NIOS Class 10th Social Science (213) Chapter – 15 संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनितिक व्यवस्था (Constitutional Values and Political System of India) Notes in Hindi

15.1. भारत का संविधान 

अब हम भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर जानना आवश्यक
है किसंविधान शब्द का अर्थ क्या है?

15.1.1 संविधान का अर्थ

आपने संविधान शब्द कई बार सुना होगा। इस शब्द का प्रयोग कई संदर्भ में किया जाता है, जैसे राज्य या राष्ट्र का संविधान, संगठन, संस्था या यूनियन का संविधान, खेल क्लब का संविधान, गैर सरकारी संस्था का संविधान, किसी कम्पनी का संविधान आदि। क्या संविधान शब्द का अर्थ इन विभिन्न संदर्भों में एक समान है? नहीं ऐसा नहीं है। सामान्यतः संविधान शब्द का प्रयोग नियम और कानूनों के एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो ज्यादातर लिखित होते हैं। तथा जो किसी संस्था, संगठन या कम्पनी की संरचना और कार्यप्रणाली को परिभाषित तथा नियमित करते है। लेकिन जब इसका प्रयोग राज्य या राष्ट्र के संदर्भ में होता है तो संविधान का अर्थ मूल सिद्धांतों, आधारभूत नियमों तथा स्थापित परम्पराओं का समूह है। यह राज्य के विभिन्नपहलुओं तथा सरकार के तीन अंगों-कार्यकारिणी, विधायिका एवं न्यायपालिका के अंतर्गत प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार तथा कार्यों की पहचान करता है, परिभाषित करता है और नियमित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतन्त्रताओं का प्रावधान करता है और वैयक्तिक नागरिक तथा राज्य और सरकार के बीच के संबंधों को स्पस्ट करता है।

संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है लेकिन इसमें देश के मूलभूत कानून समाविष्ट होते हैं। यह सर्वोच्य एवं परम मान्य ग्रन्थ होता है। कोई भी निर्णय या कार्यवाही जो संविधान के अनुरूप नहीं हो वह असंवैधानिक और गैर-कानूनी मानी जाती है। संविधान सत्ता के दुरूपयोग को टालने के लिए सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगाता है। इसके अतिरिक्त, यह एक स्थिर नहीं बल्कि एक जीवन्त दस्तावेज होता है, क्योंकि इसे अद्यतन बनाए रखने के लिए समय-समय पर संशाधित करना आवश्यकता होता है। इसकी नमनशीलता लोगों की बदलती आकांक्षाओं समय की जरूरतों तथा समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार इसे परिवर्तित होते रहने  योग्य बनाती है।

15.1.2 भारतीय संविधान

क्या आपने भारतीय संविधान का दस्तावेज देखा है? क्या आप निम्नांकित चित्र में उसके मुखपृष्ठ को पहचान सकते हैं? यदि आपने इसे देखा है या आपको इसे देखने का मौका मिलता है तो आप इस बात से सहमत होंगे कि यह बहुत ही बड़ा है। वास्तव में, भारत का संविधान दुनियाँ के सभी संवधानों में सबसे लम्बा संविधान है, इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। यह सभा जनप्रतिनिधियो द्वारा गठित हुई थी। इसके अधिकतम सदस्य स्वतंत्रता आन्दोलन में शामिल थी। उन्हें आदर निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माण प्रक्रिया पर निम्नांकित कारकों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था :

(क) लंबे समय तक चले स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा पैदा की गई आकांक्षाएँ

(ख) ब्रिटिश शासन के दौरान हुए राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव;

(ग) गांधीवाद के नाम से लोकप्रिय महात्मा गांधी की विचारधारा;

(घ) देश की सामाजिक संस्कृति सोच और परिवेश; तथा

(ड) दुनिया के अन्य लोकतान्त्रिक देशों में संविधानों के क्रियान्वयन के अनुभव। भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब से इस दिन को प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

क्या आप जानते है?

संविधान सभा ने 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान बनाने का कार्य प्रारम्भ किया। 11 दिसम्बर 1946 को डा. राजेन्द्र प्रसाद इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डा. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दो वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की 166 दिन बैठक हुई। संविधान निर्माण 26 नवम्बर 1949 को पूरा हुआ तथा उस दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप को अंगीकृत किया।

भारत का संविधान भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सभी पहलुओं के साथ-साथ इसके आधारभूत उद्देश्यों को भी परिभाषित करता है। इसके प्रावधान (क) भारक का भू-क्षेत्र (ख) नागरिकता (ग) मौलिक अधिकार (घ) राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्त्तव्य (ड़) केन्द्र, राज्य औ स्थानीय स्तर पर सरकारों की संरचना और कार्यप्रणाली तथा (च) राजनीतिक व्यवस्था के क अन्य पक्ष से सम्बन्धित हैं। यह भारत को एक सम्प्रभुत्व लोकतांत्रिक समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिभाषित करता हैं। इसमें सामाजिक बदलाव लाने तथा नागरिक और राज् के आपसी संबंधों को परिभाषित करने संबंधी प्रावधान हैं।

15.2 संवैधानिक मूल्य

किसी भी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है। यह कुछ ऐसे आदर्शों को निर्धारित करता है, जो ऐसे देश का आधार बनते हैं जिसमें हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा रखते हैं। सामान्यतः एक देश लोगों के विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। यह आवश्यक नहीं की ये लोग सभी मुद्दों पर आवश्यक रूप से एकमत होते हैं। लेकिन वे कुछ आस्थाओं में साझेदारी करते हैं। संविधान सिद्धान्तों, नियमों तथा प्रक्रियाओं का एक ऐसा सेट प्रस्तुत करता है,  जिसके आधार पर आम सहमति विकसित होती है। लोग चाहते हैं कि देश का शासन इसी सहमति के आधार पर संचालित हो तथा समाज आगे बढ़े। यह सहमति उन आदर्शो पर भी बनती है, जिन्हें बनाए रखा जाए। भारतीय संविधान में भी कुछ केन्द्रिक सांविधानिक मूल्य हैं जो इसके विभिन्न अनुच्छेदों तथा प्रावधानों में अभिव्यक्त होते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि ‘मूल्य’ शब्द का अर्थ क्या होता है? आप तुरंत यह कहेंगे कि सत्य, अहिंसा, शान्ति, सहयोग, ईमानदारी, आदर तथा दया मूल्य हैं । आप ऐसे अनेक मूल्यों की सूची बना सकते हैं। वास्तव में आम समझ के अनुसार मूल्य ऐसी चीज है जो बहुत आवश्यक है तथा जिसका पालन करना मानव समाज के अस्तित्त्व के लिए वांछनीय है। भारतीय संविधान में एसे सभी सार्वभौम, मानवीय तथा लोकतांत्रिक मूल्य निहित हैं।

15.2.1 सांविधानिक मूल्य तथा संविधान की प्रस्तावना

क्या आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? जैसा पहले कहा गया है, सांविधानिक मूल्य भारत के संविधान में सभी जगह प्रतिबिम्बित हैं, लेकिन इसकी प्रस्तावना में ऐसे मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन को समाहित किया गया है, जिनपर पूरा संविधान आधारित है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें पूरे दस्तावेज के निर्देशक सिद्धान्तों की चर्चा होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ऐसा ही है। इसमें सम्मिलित मूल्यों को संविधान के उद्देश्यों की तरह अभिव्यक्त किया गया है। ये हैं संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, ब्लोकतन्त्र, भारत राज्य की गणतान्त्रिक प्रकृति, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुता, मानवीय गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता। इन सांविधानिक मूल्यों की चर्चा नीचे की गई है :

15.2.2 मूल्य तथा संविधान की प्रमुख विशेषताएँ :

संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था राज्य प्रस्तावना में निहित सांविधानिक मूल्यों के अब तक के विवरण से यह स्पष्ट है कि ये भारतीय लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हर मूल्य के बारे में आपकी समझ और भी अधिक अच्छी होगी जब आप नीचे की गई चर्चा में यह पाएंगे कि सांविधानिक मूल्य भारतीय संविधान की सभी प्रमुख विशेषताओं में व्याप्त हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं

15.3.1 भारतीय संघीय पद्धति की विशेषताएँ :

द्विसोपानीय सरकार: आपने यह सुना होगा कि भारतीय संविधान के द्वारा दो स्तरों पर सरकारों का प्रावधान किया गया है – एक सारे देश के लिए, जिसे केन्द्रीय सरकार कहते हैं तथा दूसरी प्रत्येक इकाई यानि राज्य के लिए, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। कभी-कभी आपने भारत में त्रिसोपानीय सरकार की चर्चा सूनी होगी। क्योंकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अलावा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय सरकारों का एकअलग सोपन होता है। किन्तु संविधान के अनुसार भारत में द्विसोपानीय सरकार है। स्थानीय सरकारों को अलग अधिकार क्षेत्र नहीं दिए गए हैं। ये राज्य सरकारों के अन्दर ही कार्य करते हैं।

शक्तियों का विभाजन : अन्य संघों की तरह, भारतीय संघ में भी केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सांविधानिक स्थिति प्राप्त है। उनके कार्य क्षेत्र को भी संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। संविधान द्वारा दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, कोई भी अपनी सीमा को नहीं छोड़ता या न ही दूसरे के कार्य क्षेत्रों का अतिक्रमण करता है। संविधान में तीन सूचियों द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है संघ सूची, राज्यसूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं जैसे, रक्षा, रेलवे, डाक, एवं तार आदि। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के 66 विषय हैं। जैसे लोक स्वास्थय, पुलिस राजनीतिक व्यवस्था स्थानीय स्वशासन आदि।

समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं जैसे शिक्षा, बिजली, श्रम संघ, आर्थिक एवं सामाजिक योजना आदि। इस सूची पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। हालांकि, संविधान ने ऐसे विषयों की जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में नहीं आते, केन्द्र सरकार को सौंपा है। ऐसे अधिकारों को अवशिष्ट अधिकार कहा। जाता है। यदि शक्ति विभाजन के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा न्यायपालिका द्वारा सांविधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जाता है।

15.3.2 भारतीय संघीय व्यवस्था मजबूत केन्द्र

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताएँ विधमान हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह कथन पढ़ा है- “ भारतीय व्यवस्था का स्वरूप संघीय है लेकिन आत्मा एकात्मक है।” ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि भारत में केन्द्र सरकार बहुत मजबूत है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय की अवस्था तथा सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा जानबुझकर किया गया था। भारत लगभग एक महाद्वीप जैसा विशाल देश है। इसकी विविधताएँ एवं सामाजिक बहुलकवाद भी अनोखा है। संविधान निर्माताओं का इसीलिए यह विश्वास था कि भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था होनी चाहिए जो इन विविधताओं तथा बहुलवाद को समायोजित कर सके।

जब भारत आजाद हुआ तो इसके समक्ष देश की एकता एवं अखण्डता को सुरक्षित रखने तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति परिवर्तन लाने जैसी गंभीर चुनौतियाँ थीं। भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए प्रान्तों में तो विभाजित था ही। इनके अतिरिक्त यहाँ 500 से भी अधिक रजवाड़े थे, जिन्हें विभिन्न राज्यों में समाहित करना था या नए राज्य बनाने थे।

15.3.3 राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की माँग

पिछले छः दशकों से भी अधिक अवधि में भारतीय संघीय व्यवस्था के कार्यान्वयन से यह स्पष्ट होता है कि संघीय व्यवस्था में केन्द्रीकरण के कारण राज्यों तथा केन्द्र के बीच के संबंध हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि राज्य अपने क्षेत्र में शासन संचालन के लिए अधिक संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था शासन प्रणाली है। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने यहाँ के लिए ब्रिटिश प्रतिमान को ही अपनाया क्योंकि भारत में 1947 के पहले जो शासन प्रणाली चल रही थी वह काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समान थी। भारत में केन्द्र तथा राज्य दोनो स्तरों पर शासन प्रणाली का रूप संसदीय है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(i) विधायिका तथा कार्यकारिणी के बीच घनिष्ठ संबंध है।

(ii) कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है।

(iii) कार्यकारिणी में एक राज्याध्यक्ष है जो नाममात्र का प्रधान है तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद है, जो वास्वविक कार्यकारिणी है।

2. कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्त्व : मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्त्व पूरी मंत्रिपरिषद सामाजिक विज्ञान का उत्तरदायित्त्व होता है। मंत्रिपरिषद राज्य सभा के प्रति भी उत्तरदायी है। संसद के दोनों सदन मंत्रिपरिषद को नियन्त्रित रखते हैं। ऐसा करने के लिए वे सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उसके कार्यों पर प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं। वे सरकार के प्रस्तावों पर वाद-विवाद करते है तथा सरकार के कार्यों की तीखी आलोचना करते हैं। वे स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश करते हैं।

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। वार्षिक बजट भी संसद द्वारा पारित किया जाता वास्तव में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर करता है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देता है यानी सदन में बहुमत का समर्थन खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है।

4. प्रधानमंत्री-वास्तविक कार्यकारिणी : प्रधानमंत्री संसदीय कार्यकारिणी की धूरी होता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रधानमंत्री की अनुसंशा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। मंत्रियों बीच विभागों का आबंटन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठको की अध्यक्षता करता है। वह तो मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच की एकमात्र कड़ी है। प्रधानमंत्री के निर्णय से किसी भी मंत्री को पदच्युत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री केपदत्याग करने से सारी मंत्रीपरिषद भंग हो जाती है।

इन विशेषताओं के साथ भारत में संसदीय प्रणाली सतोषजनक ढंग से क्रियान्वित हो रही है। राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की सरंचना केन्द्र की प्रणाली के अनुरूप है। वहाँ कार्यकारिणी में निभाता है तथा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारिणी की तरह कार्य करते हैं। राज्य राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होते हैं राज्यपाल राज्याध्यक्ष की भूमिका तथा विधान परिषद) हैं। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय (विधान सभा) विधायिकाएँ हैं।

आपने क्या सीखा

• राज्य या राष्ट्र के संदर्भ में संविधान का अर्थ मूल सिद्धान्तों, आधारभूत नियमों तथा स्थापित विधायिका एवं न्यायपालिका के अंतर्गत प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार तथा कार्यो को परिभाषित करता है और नियमित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतन्त्रताओं का प्रावधान करता है और वैयक्तिक नागरिक तथा राज्य और सरकार के बीच के सम्बंधों को स्पष्ट करता है।

• भारत का संविधान इसके द्वारा स्थापित व्यवस्था के आधारभूत उद्देश्यों को परिभाषित करता है। इसके द्वारा भारत में एक सम्प्रभु, लोकतान्त्रिक, समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना की गई । इसमें सामाजिक परिवर्तन लाने तथा वैयक्तिक नागरिक एवं राज्यों के बीच के संबंधों को परिभाषित करने संबंधी प्रावधान है।

• किसी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है। यह कुछ ऐसे आदर्शो को निर्धारित करता है, जो ऐसे देश का आधार बनाते हैं जिसमें हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा रखते हैं। संविधान सिद्दान्तों, नियमों तथा प्रक्रियाओं के एक सेट की तरह है जिनपर देश सभी व्यक्तियों की सहमति होती है। लोग चाहते हैं कि देश का शासन इसी सहमति के तथा समाज आग बढ़े। यह सहमति केवल शासन के प्रकार पर आधार पर संचालित ही नहीं बल्कि उन आदर्शो पर भी बनती है, जिन्हें बनाए रखा जाए। भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसे केन्द्रिक

• सांविधानिक मूल्य निहित हैं, जो संविधान की आत्मा है तथा इसके विभिन्न अनुच्छेदों तथा प्रावधानों में अभिव्यक्त हैं। सांविधानिक मूल्य पूरे संविधान में प्रतिबिम्बित हैं। उसकी प्रस्तावना में ऐसे मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन को सम्मिलित किया गया है, जिनपर पूरा संविधान आधारित है। ये हैं : सम्प्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतान्त्रिक प्रकृति, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व, मानवीय गौरव तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता ।

• सांविधानिक मूल्य भारतीय संविधान के सभी प्रमुख विशेषताओं में भी व्याप्त हैं। जैसे लिखित संविधान, अनमनशील तथा नमनशील संविधान का अनोखा मिश्रण, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, मौलिक कर्त्तव्य, एकल नागरिकता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, संघवाद तथा संसदीय शासन प्रणाली ।

• भारत एक संघ राज्य है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है तथा द्विसोपानीय सरकार, केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर है। केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है तथा यहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका है। लेकिन यह एक ऐसा संघ राज्य है जहाँ केन्द्रीय सरकार काफी मजबूत है। संविधान द्वारा जानबुझकर केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।

• भारत में केन्द्र तथा राज्य दोनी स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष तथा नाममात्र की कार्यकारिणी है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में वास्तविक कार्यकारिणी का प्रधान है। कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध है तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है।