NCERT Solutions Class 12th अर्थशास्त्र (Economics) (Part – 1) Chapter – 2 मुद्रा और बैंकिंग (Money and Banking) Notes In Hindi

मुद्रा की पूर्ति – किसी समय बिंदु पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल मुद्रा की मात्रा ही मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। मुद्रा की पूर्ति को मुद्रा स्टॉक के रूप में भी जाना जाता है। यह अर्थव्यवस्था का स्टॉक चर है ” मुद्रा की आपूर्ति” को मापने के कई तरीके हैं, परन्तु मानक रूप में इसके अंतर्गत सामान्यतः, प्रचलन में करेंसी और मांग जमाओं को सम्मिलित जाता है।

मुद्रा पूर्ति = C + DD

जहाँ ‘C’ प्रचलन में करेंसी या जनता के पास करेंसी और ‘DD’ मांग जमाओं को दर्शाता है। दोनों को RBI द्वार नियंत्रित और विनियमित किया जाता है।

केंद्रीय बैंक के कार्य (भारतीय रिजर्व बैंक का उदाहरण)

करेंसी के नोट निर्गमन करने वाला बैंक – भारतीय रिजर्व बैंक के देश में करेंसी या नोट छापने जारी करने तथा इनके प्रचलन में लाने का एकाधिकार है। एक रुपये के नोट (जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।) को छोड़कर विभिन्न मूल्यवर्ग के मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करेंसी नोट जारी करने या छापने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया है। 1957 के बाद से यह कुल 200 करोड़ रुपये के स्वर्ण भंडार और विदेशी मुद्रा भांडार को बनाए रखते हुए आवश्यकतानुसार मुद्रा करेंसी जारी कर सकता है। जिनमें से कम से कम रु. 115 करोड़ का स्वर्ण तथा शेष रुपये 85 करोड़ के विदेशी मुद्र /विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में होना अनिवार्य है ।

सरकार का बैंक या बैंक – भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्यों के बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करना है। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है और यह आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह देता है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है ।

बैंको का बैंक – भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए भी वही कार्य करता है जैसा कि अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। RBI देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है और उनकी जमाये स्वीकार करता है।

साख नियंत्रण के उपकरण

रेपो दर – वह ब्याज दर जिस पर केन्द्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात की प्रतिभूतियों के अतिरिक्त शेष प्रतिभूति पर पुनर्क्रय प्रस्ताव के बदले व्यायसायिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है, रेपो दर कहलाता है।

रिवर्स रेपो दर – वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक केन्द्रीय बैंक के पास अपना अतिरिक्त फंड जमा करके केन्द्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूति के पुनर्विक्रय प्रस्ताव के तहत प्रतिभूति क्रय करते है।

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) – SLR से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की तरल परिसंपत्तियों से है उन्हें अपनी कुल जमाओं के न्यूनतम प्रतिशत के रूप में अपने पास रखने की आवश्यकता होती हैं।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) – प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपने पास कुल जमा राशियों का एक न्यूनतम अनुपात केन्द्रीय बैंक के पास कानूनन जमा करना होता है। इसे नकद आरक्षित अनुपात कहत है।

खुले बाजार की क्रियाएँ: (Open Market Operations) – देश के केंद्रीय बैंक (रिजर्व बैंक) द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों (Securities) के खरीदने अथवा बेचने से संबंधित क्रिया को खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। जब रिजर्व बैंक (केन्द्रीय बैंक) बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ करता है तो वाणिज्य बैंकों के नकदी कोषों में कमी आ जाती है, इसके परिणामस्वरूप बैंकों की साख निर्माण क्षमता घट जाती है। इस प्रकार, प्रतिभूतियों की बिक्री साख की उपलब्धता को कम कर देती है।

बैंक दर (Bank Rate) – जिम दर पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घ कालीन ऋण देता है।