NCERT Solutions Class 11th Political Science (राजनीतिक सिद्धांत) Chapter – 10 विकास (Development)
Textbook | NCERT |
Class | 11th |
Subject | Political Science (राजनीतिक सिद्धांत) |
Chapter | Chapter – 10 |
Chapter Name | विकास |
Category | Class 11th Political Science |
Medium | Hindi |
Source | Last Doubt |
NCERT Solutions Class 11th Political Science (राजनीतिक सिद्धांत) Chapter – 10 विकास (Development)
?Chapter – 10?
✍विकास✍
?Notes?
विकास से अभिप्राय
संकुचित रूप में इसका प्रयोग प्रायः आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीरण के संदर्भ में किया जाता है ।
व्यापकतम अर्थ में विकास उन्नति , प्रगति , कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक है । इसमे आर्थिक उन्नति के साथ – साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है ।
विकास की दृष्टि से विश्व के भाग
विकास की दृष्टि से विश्व को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है ।
- विकसित देश
- विकासशील देश
- अल्प विकसित देश
मानव विकास प्रतिवेदन
‘ मानव विकास प्रतिवेदन ‘ संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम द्वारा विकास को मापने का एक नया तरीका है । इसमें साक्षरता और शैक्षिक स्तर , आयु संभाविता और मातृ – मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है ।
सतत् विकास
स्थायी विकास के लिए पर्यावरण तंत्र और औद्योगिक तंत्र के मध्य सही तालमेल तथा संयोजन की आवश्यकता है । विकास के नाम पर औद्योगिकरण द्वारा पर्यावरण को दूषित किया गया है । विकास के लिए आर्थिक रूप और नीतियों का निर्धारण होना चाहिए ।
मनुष्य के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हुए विकास के कार्यक्रम किए जाने चाहिए । अधिक प्रभावी तथा शक्तिशाली देशों में जीवनशैली के साथ – साथ जीव – जन्तु और मानव को पर्यावरण प्रदषण से बचाए रखने का प्रमाण होना चाहिए । पर्यावरण को विकास नीतियों के साथ प्रबंध के स्तर पर जोड़ दिया जाना चाहिए । वास्तव में पर्यावरण और विकास नीति एक दूसरे के पूरक हैं । स्थायी विकास तभी संभव है ।
विकास का प्रचलित मॉडल
अविकसित या विकासशील देशों ने पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से तुलना करने के लिए औद्योगीकरण , कृषि और शिक्षा के आधुनीकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया और यह सिर्फ राज्य सत्ता के माध्यम से ही संभव है ।
अनेक विकासशील देशों ( जिसमें भारत भी एक था ) ने विकसित देशों की मदद से अनेक महत्वकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया ।
विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना , खनन , उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक वृहत्त परियोजनाओं के माध्यम से देश की संपदा में बढ़ोतरी करना व आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना था ।
इस मॉडल से विकास के लिए उर्जा का अधिकाधिक उपयोग होता है जिससे इसकी कीमत समाज और पर्यावरण दोनों को चुकानी पड़ती है ।
विकास के समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों
सामाजिक दुष्परिणाम
- विकासशील देशों की प्रभुसत्ता पर प्रभाव
- विस्थापीकरण
- बेरोज़गारी , गरीबी में वृद्धि
- जनसंख्या के संतुलित वितरण का अभाव
- आर्थिक असमानता
- संघर्षों व आन्दोलनों का जन्म
विकास मॉडल की आलोचना , समाज और पर्यावरण द्वारा चुकाई गई कीमत
विकासशील देशों के लिए काफी मंहगा साबित हुआ । इसमे वित्तीय लागत बहुत अधिक रही जिससे वह दीर्घकालीन कर्ज से दब गए ।
बांधों के निर्माण , औद्योगिक गातिविधियों और खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन हुआ ।
विस्थापन से परंपरागत कौशल नष्ट हो गए । उनकी संस्कृति का भी विनाश हुआ क्योंकि विस्थापन से दरिद्रता के साथ – साथ लोगों की सामुदायिक जीवन पद्धति खो जाती है ।
विशाल भू – भाग बड़ें बांधों के कारण डूब जाते है जिससे पारिस्थिति का संतुलन बिगड़ता है ।
उर्जा के उत्तरोतर बढ़ते उपयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है क्योंकि इससे ग्रीन हाग्स गैसों का उत्सर्जन होता है ।
वायुमण्डल में गीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है । परिणामस्वरूप बांग्लादेश एवं मालदीव जैसे निम्न भूमि वाले क्षेत्रों को डुबो देने में सक्षम हैं ।
विकास का फायदा विकासशील देशों में निम्नतर वर्ग तक नहीं पहुंचा इस कारण से समाज मे आर्थिक असमानता और बढ़ गई है । सर्वाधिक निर्धन एवं वंचित तबको के जीवन स्तर में सुधार नही आया ।
विकास की वैकल्पिक अवधारण
लोकतांत्रिक सहभागिता के आधार पर विकास की रणनीतियों में स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना ।
ऊपर से नीचे की रणनीति को त्यागते हुए विकास की प्राथमिकताओं , रणनितियों के चयन व परियोजनाओ के वास्तविक कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों के अनुभवों को महत्व देना तथा उनके शान का उपयोग करने के लिए उनकी भागदारी को बढ़ावा ।
न्यायपूर्ण और सतत्विकास की अवधारणा को महतव देना ।
प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित व संरक्षित रखने के प्रयास किए जाने चाहिए ।
हमें अपनी जीवन शैली को बदलकर उन साधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता ।
विकास की महंगी , पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली और प्रौद्योगिकी से संचालित सोच से दूर होने की कोशिश करता है ।
टिकाऊ विकास – विकास की ऐसी रणनिती जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मितव्ययता के साथ किया जाये और उन्हें संरक्षित रखा जाए ।
मानव विकास सूचकांक और भारत की स्थिति
मानव विकास को मापने का एक तरीका है ‘ मानव विकास प्रतिवेदन ‘ जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ( UNDP ) वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है । इस प्रतिवदेन में साक्षरता और शैक्षिक स्तर , आयु , संभाविता और मातृ – मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है ।
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